https://mr.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&feed=atom&title=%E0%A4%85%E2%80%8D%E0%A5%85%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%89%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%80_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A4%BEअॅट्रॉसिटी कायदा - आवृत्ती इतिहास2026-08-26T18:05:24Zविकिवरील या पानाच्या आवृत्त्यांचा इतिहासMediaWiki 1.43.6https://mr.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%85%E2%80%8D%E0%A5%85%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%89%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%80_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A4%BE&diff=3473&oldid=prevImportMaster: robot: Import pages using विशेष:आयात2022-05-01T16:03:30Z<p>robot: Import pages using <a href="/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7:%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A4" title="विशेष:आयात">विशेष:आयात</a></p>
<p><b>नवीन पृष्ठ</b></p><div>'''अॅट्रॉसिटी अॅक्ट''' हा [[भारत|भारताच्या]] संसदेने १९८९मध्ये पारित केलेला कायदा आहे. हा कायदा अनुसूचित जाती-जमातींवर अत्याचारास प्रतिबंध करतो.<br />
पुढील कृत्ये या कायद्याने गुन्हा ठरविली गेली आहेत.<br />
<br />
* अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीला योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्याची व पिण्याची सक्ती करणे.<br />
* जातीय भावनेतून शारीरिक इजा करणे, त्रास देणे, अपमान करणे.<br />
* नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे.<br />
* जमिनीचा गैरप्रकारे उपभोग घेणे. <br />
* स्वतच्या मालकीच्या जमीन व पाणीवापरात अडथळा निर्माण करणे.<br />
* वेठबिगारी करण्यास सक्ती करणे.<br />
* धाक दाखवून मतदान करण्यास भाग पाडणे.<br />
* अनुसूचित जाती व जमातींच्या व्यक्तीच्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल करणे.<br />
* लोकसेवकास खोटी माहिती पुरविणे.<br />
* सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे.<br />
* प्रार्थनास्थळे, नदी, विहिरी, पाणवठे अशा सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे.<br />
* प्रार्थनास्थळास अथवा घरास आग लावणे.<br />
* पिण्याचे पाणी दूषित किंवा घाण करणे.<br />
* महिलांचा विनयभंग करणे.<br />
* महिलांचा लैंगिक छळ करणे.<br />
* घर किंवा गाव सोडून जाण्यास भाग पाडणे.<br />
* खोटी साक्ष वा पुरावा देणे.<br />
* पुरावा नाहीसा करणे.<br />
* लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे.<br />
<br />
या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकार व पोलिसांची आहे. त्यासाठी पुढील गोष्टी त्यांनी करणे अनिवार्य ठरवले गेले आहे.<br />
* राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समिती स्थापन करणे.<br />
* दक्षता समितीने वर्षांतून दोनदा बैठका घेऊन जातीय अत्याचारांच्या प्रकरणांचा आढावा घेणे.<br />
* जातीय अत्याचारांचे खटले चालवणाऱ्या विशेष सरकारी वकिलाच्या कामगिरीचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेणे.<br />
* राज्यातील जातीय अत्याचार व त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईचा प्रत्येक वर्षांच्या ३१ मार्चपर्यंत केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणे.<br />
* जातीय अत्याचारांचे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करणे.<br />
* विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करणे.<br />
* सामूहिक दंड आकारण्याचा राज्य सरकारला अधिकार.<br />
* जातीय अत्याचार घडलेल्या किंवा घडण्याची शक्यता असलेल्या भागातील किंवा गावातील शस्त्रास्त्रांचे परवाने रद्द करणे.<br />
* अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तींना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्रास्त्रांचे परवाने देणे.<br />
* अटकपूर्व जामीन नाकारणे.<br />
* पीडित व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला आर्थिक मदत देणे व त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे.<br />
* जातीय अत्याचाराचा विभाग घोषित करणे.<br />
<br />
[[वर्ग:भारतातील कायदे]]<br />
[[वर्ग:जाती अभ्यास]]<br />
[[वर्ग:दलित]]<br />
[[वर्ग:दलित अभ्यास]]<br />
[[वर्ग:जातीय हिंसाचार]]</div>ImportMaster