०७:०८, १ मे २०२२ वर ImportMaster

2022-05-01T07:08:05Z

नवीन पृष्ठ

[[भारत]] देशाची न्यायव्यवस्था राष्ट्रीय पातळीवर [[भारताचे सर्वोच्च न्यायालय|सर्वोच्च न्यायालय]] व राज्य पातळीवर २५ उच्च न्यायालयांवर आधारित आहे. ह्या उच्च न्यायालयांचा अंमल एका किंवा अधिक राज्ये व [[केंद्रशासित प्रदेश]]ांवर असू शकतो. ह्या सर्व उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ती [[भारताचे राष्ट्रपती|राष्ट्रपती]] [[भारताचे सरन्यायाधीश|सरन्यायाधीशांच्या]] सल्ल्याने करतो.
[[चित्र:Calcutta_High_Court.jpg|इवलेसे|[[कलकत्ता उच्च न्यायालय]], [[कोलकाता]]. देशातील पहिल्या चार उच्च न्यायालयांंपैकी एक.]]

==रचना==
मुख्य न्यायाधीश आणि राज्याच्या [[राज्यपाल]] यांच्याशी सल्लामसलत करून उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नेमणूक [[राष्ट्रपती]] करतात. उच्च न्यायालयांचे नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश करतात. [[मुख्य न्यायाधीश]] चौदावा (त्यांच्या संबंधित राज्यांत) आणि सतराव्या क्रमांकाच्या (त्यांच्या संबंधित राज्यांच्या बाहेरील) भारतीय प्राधान्याच्या आदेशानुसार नेमणुकी करतात. गेल्या पाच वर्षात मुख्य खटल्यांच्या सरासरी संस्थेचे राष्ट्रीय सरासरीने विभाजन करून किंवा उच्च न्यायालयात दर वर्षी न्यायाधीशांच्या मुख्य खटल्यांच्या निकालाचे सरासरी दर लक्षात घेऊन जे उच्च आहे त्यावरून कोर्टाच्या न्यायाधीशांची संख्या निश्चित केली जाते.

==यादी==
{|class="wikitable sortable" style="font-size:90%; border:1px solid black; text-align:left; background-color:#F4F9FF" cellspacing="0" width="100%"
|- bgcolor=#99ccff style="text-align:center"
! width="21%" | न्यायालय
! स्थापित
! स्थापित अधिनियम
! न्यायक्षेत्र
! स्थान
! मंच
! न्यायाधीश.
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[अलाहाबाद उच्च न्यायालय]]'''<ref name="ahc">मूलतः [[आग्रा]] येथे स्थापित. १८७५ साली अलाहाबादला स्थानांतरित.</ref>
|[[११ जून]] [[इ.स. १८६६|१८६६]]
| ''उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१''
| [[उत्तर प्रदेश]]
| [[अलाहाबाद]]
| [[लखनौ]]
| ९५
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय]]'''
|[[५ जुलै]] [[इ.स. १९५४|१९५४]]
| ''आंध्र राज्य अधिनियम, १९५३''
| [[आंध्र प्रदेश]]
| [[हैदराबाद]]
|  
| ३९
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[मुंबई उच्च न्यायालय]]'''
|[[१४ ऑगस्ट]] [[इ.स. १८६२|१८६२]]
| ''उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१''
| [[महाराष्ट्र]], [[गोवा]], [[दादरा आणि नगर-हवेली]], [[दमण आणि दीव]].
| [[मुंबई]]
| [[नागपूर]], [[पणजी]], [[औरंगाबाद]]
| ६०
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[कोलकाता उच्च न्यायालय|कलकत्ता उच्च न्यायालय]]'''
|[[२ जुलै]] [[इ.स. १८६२|१८६२]]
| ''उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१''
| [[पश्चिम बंगाल]], [[अंदमान आणि निकोबार]]
| [[कोलकाता|कलकत्ता]]
| [[पोर्ट ब्लेयर]] (क्षेत्र मंच)
| ६३
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[छत्तीसगड उच्च न्यायालय]]'''
|[[११ जानेवारी]] [[इ.स. २०००|२०००]]
| ''मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २०००''
| [[छत्तीसगढ]]
| [[बिलासपूर|बिलासपुर]]
|  
| ०८
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[दिल्ली उच्च न्यायालय]]'''<ref name="delhi">[[लाहौर उच्च न्यायालय]] स्थापित २१ मार्च १९१९. न्यायक्षेत्र [[पंजाब प्रांत]] व दिल्ली. ११ ऑगस्ट १९४७ मध्ये वेगळे [[पंजाब उच्च न्यायालय]] भारतीय स्वतंत्र अधिनियमप्रमाणे सिमला येथे स्थापित करण्यात आले. ह्या उच्च न्यायालयाचे न्यायक्षेत्र [[पंजाब]], [[दिल्ली]], [[हिमाचल प्रदेश]] व [[हरियाणा]] होते. १९६६ साली पंजाब राज्याच्या पुनर्रचनेमध्ये या न्यायालयास पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय हे नाव दिले गेले. [[३१ ऑक्टोबर]] [[इ.स. १९६६|१९६६]]मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाची स्थापना करून त्याचे स्थान सिमला येथे ठेवण्यात आले.</ref>
|[[३१ ऑक्टोबर]] [[इ.स. १९६६|१९६६]]
| ''दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, १९६६''
| [[दिल्ली|राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (दिल्ली)]]
| [[नवी दिल्ली]]
|  
| ३६
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[गोहत्ती उच्च न्यायालय]]'''<ref name="assam">मुळचे नाव - आसाम व नागालॅंड उच्च न्यायालय. १९७१ साली पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, १९७१प्रमाणे नाव गुवाहाटी उच्च न्यायालय ठेवण्यात आले.</ref>
|[[१ मार्च]] [[इ.स. १९४८|१९४८]]
| ''भारत सरकार अधिनियम, १९३५''
| [[अरुणाचल प्रदेश]], [[आसाम]], [[नागालॅंड]], [[मिझोरम]]
| [[गुवाहाटी]]
| [[कोहिमा]], [[ऐझॉल]] व [[इटानगर]]
| २७
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[गुजरात उच्च न्यायालय]]'''
|[[१ मे]] [[इ.स. १९६०|१९६०]]
| ''बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, १९६०''
| [[गुजरात]]
| [[अमदाबाद|अमदावाद]]
|  
| ४२
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय]]'''
| १९७१
| ''हिमाचल प्रदेश अधिनियम, १९७०''
| [[हिमाचल प्रदेश]]
| [[सिमला]]
|  
| ९
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालय]]'''
|[[२८ ऑगस्ट]] [[इ.स. १९४३|१९४३]]
| ''पत्र अधिकार-दान-पत्र'' काश्मीरचे महाराजा यांनी जारी.
| [[जम्मू आणि काश्मीर]]
| [[श्रीनगर]] & [[जम्मू]]<ref name="jk">श्रीनगर ही काश्मीरची उन्हाळी राजधानी तर जम्मू ही हिवाळी राजधानी आहे.</ref>
|  
| १४
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[झारखंड उच्च न्यायालय]] '''
| २०००
| ''बिहार पुनर्गठन अधिनियम, २०००''
| [[झारखंड]]
| [[रांची]]
|  
| १२
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[कर्नाटक उच्च न्यायालय]]'''<ref name="kar">मुळात, म्हैसूर उच्च न्यायालय. १९७३ साली नाव बदलून कर्नाटक उच्च न्यायालय ठेवण्यात आले.</ref>
| १८८४
| ''म्हैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम, १८८४''
| [[कर्नाटक]]
| [[बंगळूर]]
| क्षेत्र मंच: हुबळी-धारवाड व गुलबर्गा
| ४०
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[केरळ उच्च न्यायालय]]'''<ref name="केरळ">त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालयाची स्थापना [[जुलै ७]] [[इ.स. १९४९|१९४९]] साली अर्नाकुलम येथे करण्यात आली. केरळ राज्याची स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६च्या मार्फत करण्यात आली. या अधिनियमाने त्रावणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय बरखास्त करून केरळ उच्च न्यायालयाची स्थापना झाली.</ref>
| १९५६
| ''राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६''
| [[केरळ]], [[लक्षद्वीप]]
| [[कोची]]
|  
| ४०
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय]]'''<ref name="मप">भारत सरकार अधिनियम, १९३५ प्रमाणे नागपूर येथे उच्च न्यायालयची स्थापना झाली होती. राज्य पुनर्रचनेनंतर हे उच्च न्यायालय १९५६ साली जबलपूर येथे स्थालांतरित करण्यात आले.</ref>
|[[२ जानेवारी]] [[इ.स. १९३६|१९३६]]
| ''भारत सरकार अधिनियम, १९३५''
|[[मध्य प्रदेश]]
|[[जबलपुर]]
| [[ग्वाल्हेर]], [[इंदूर]]
| ४२
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[मद्रास उच्च न्यायालय]]'''
|[[१५ ऑगस्ट]] [[इ.स. १८६२|१८६२]]
| ''उच्च न्यायालय अधिनियम, १८६१''
| [[तमिळनाडू]], [[पाँडिचेरी]]
| [[चेन्नई]]
| [[मदुरा]]
| ४७
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[ओरिसा उच्च न्यायालय]]'''
|[[३ एप्रिल]] [[इ.स. १९४८|१९४८]]
| ''ओरिसा उच्च न्यायालय आदेश, १९४८''
| [[ओरिसा]]
| [[कटक]]
|  
| २७
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[पाटणा उच्च न्यायालय]]'''
|[[२ सप्टेंबर]] [[इ.स. १९१६|१९१६]]
| ''भारत सरकार अधिनियम, १९१५''
| [[बिहार]]
| [[पाटणा]]
|  
| ४३
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय]]'''<ref name="पंजाब">मूलतः पंजाब उच्च न्यायालय नंतर १९६६ साली त्याचे नामकरन पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय करण्यात आले.</ref>
|[[८ नोव्हेंबर]] [[इ.स. १९४७|१९४७]]
| ''उच्च न्यायालय (पंजाब) आदेश, १९४७''
| [[पंजाब]], [[हरियाणा]], [[चंदीगड]]
| [[चंदीगड]]
|  
| ५३
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[राजस्थान उच्च न्यायालय]]'''
|[[२१ जून]] [[इ.स. १९४९|१९४९]]
| ''राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, १९४९''
| [[राजस्थान]]
| [[जोधपूर]]
| [[जयपूर]]
| ४०
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[सिक्कीम उच्च न्यायालय]]'''
| १९७५
| ''[[३८ वे संशोधन भारतीय राज्यघटनेतील]]''
| [[सिक्कीम]]
| [[गंगटोक]]
|  
| ०३
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[उत्तराखंड उच्च न्यायालय]]'''
| २०००
| ''उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २०००''
| [[उत्तराखंड]]
| [[नैनिताल]]
|  
| ०९
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[मणिपूर उच्च न्यायालय]] '''
| २५ मार्च २०१३
| ''ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२''
| [[मणिपूर]]
| [[इम्फाळ]]
|  
| ३
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[मेघालय उच्च न्यायालय]] '''
| २५ मार्च २०१३
| ''ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२''
| [[मेघालय]]
| [[शिलॉंग]]
|  
| ३
|- valign="top"
| bgcolor=#C1E0FF | '''[[त्रिपुरा उच्च न्यायालय]] '''
| २६ मार्च २०१३
| ''ईशान्य क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, २०१२''
| [[त्रिपुरा]]
| [[आगरताळा]
|  
| ४
|}

== हेही पाहा ==

* [[भारतातील उच्च न्यायालये]]

==संदर्भ==
<references/>

[[वर्ग:भारतातील उच्च न्यायालये|*]]
[[वर्ग:भारतीय न्यायालय]]
[[वर्ग:याद्या]]

भारतामधील उच्च न्यायालयांची यादी - आवृत्ती इतिहास

०७:०८, १ मे २०२२ वर ImportMaster