ImportMaster: robot: Import pages using विशेष:आयात

2022-05-01T11:21:13Z

नवीन पृष्ठ

'''भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७''' हे [[ब्रिटिश भारत|ब्रिटिशांनी]] सन १८६४ मध्ये आपल्या शासन काळात [[भारतीय दंड संहिता|भारतीय दंड संहितेत घातले.]] मुळच्या बगरी कायद्यावर(१५३३) आधारीत असल्याने ते [[समलैंगिकता|समलिंगी]] संबंधांना प्रजनन क्रमाविरुद्ध/अनैसर्गिक व बेकायदेशीर ठरवते. [[भारताचे सर्वोच्च न्यायालय|भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने]] ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी, दोन प्रौढांमधील संमतीने केलेल्या [[समलैंगिकता|समलैंगिक]] संभोगांसाठी कलम ३७७ घटनाबाह्य घोषित केले व हे कलम "संदिग्ध, अविभाज्य व धडधडीतपणे बेलगाम आहे" असे नमूद केले आहे.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://www.thehindu.com/todays-paper/sc-decriminalises-homosexuality/article24887363.ece|title=SC decriminalises homosexuality|first=Krishnadas|last=Rajagopal|date=7 September 2018|publisher=|via=www.thehindu.com}}</ref> परंतु कलम ३७७ हे अल्पवयीनांबरोबर, संमतीविना आणि प्राण्यांबरोबर केलेल्या लैंगिक संबंधांना लागू आहे.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|last1=Pundir|first1=Pallavi|title=I Am What I Am. Take Me as I Am|url=https://www.vice.com/en_in/article/7xq5yd/i-am-what-i-am-take-me-as-i-am|website=[[Vice News]]|accessdate=8 September 2018}}</ref>

सर्वप्रथम दिल्ली उच्च न्यायालयाने जुलै २००९ मध्ये समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या सदरच्या कलमास घटनाबाह्य घोषित केले होते.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://www.livemint.com/Politics/sl3bjL7PX8MzUeOhPGejyI/Delhi-high-court-decriminalizes-homosexuality.html|title=Delhi high court decriminalizes homosexuality|website=www.livemint.com|access-date=10 July 2018}}</ref><ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://www.theguardian.com/world/2009/jul/02/homosexuality-decriminalised-delhi-india|title=Indian court decriminalises homosexuality in Delhi|last=Press|first=Associated|date=2 July 2009|website=the Guardian|language=en|access-date=10 July 2018}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://in.reuters.com/article/idINIndia-40752720090702|title=Delhi High Court overturns ban on gay sex|last=Editorial|first=Reuters|work=IN|access-date=10 July 2018|language=en-IN}}</ref> सुरेश कुमार कौशल विरुद्ध् नाझ फौंडेशन या खटल्यात ११ डिसेंबर, २०१३ रोजी [[भारताचे सर्वोच्च न्यायालय|सर्वोच्च न्यायालयाने]] दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्दबातल ठरविला. न्यायालय म्हणाले " ३७७ दुरुस्त करणे किंवा काढून टाकणे हा संसदेचा विषय असून न्यायपालिकेचा नाही."<ref>{{Cite news|url=https://www.livemint.com/Politics/FHDQ9yB2jRJMsOlNCQrkgL/Supreme-Court-to-rule-on-legality-of-gay-sex-today.html|title=Policy|last=Monalisa|first=|date=11 December 2013|work=Livemint|access-date=10 July 2018}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://www.thehindu.com/news/national/supreme-court-sets-aside-delhi-hc-verdict-decriminalising-gay-sex/article5446939.ece|title=Supreme Court sets aside Delhi HC verdict decriminalising gay sex|last=Venkatesan|first=J.|date=11 December 2013|work=The Hindu|access-date=10 July 2018|language=en-IN|issn=0971-751X}}</ref> ६ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी नाझ फौंडेशन व इतर यांनी दाखल केलेल्या सुधार याचिकेवर त्रि-सदस्यीय न्यायाधिशांच्या पिठाने हा खटला पाच-सदस्यीय घटनापिठाकडे वर्ग करण्याचे ठरविले होते.<ref name="Indian Express">{{cite news|url=http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/supreme-court-agrees-to-hear-petition-on-section-377-refers-matter-to-five-judge-bench/|title=Supreme Court agrees to hear petition on Section 376, refers matter to five-judge bench|date=2 February 2016|accessdate=2 February 2016}}</ref> २४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी आपल्या पुट्ट्स्वामी विरुद्ध् भारत सरकारच्या महत्त्वपुर्ण निकालपत्रात खाजगी आयुष्याचा घटनात्मक आधिकार मान्य केले. समानतेची गरज व्यक्त करत आणि भेदभावाची निंदा करत न्यायपालिकेने असे नमूद केले कि, "लैंगिक कलावर आधारित संरक्षण हा घटनेचा गाभा आहे व एल्.जी.बी.टी समुदायाचे अस्तित्व, घटनात्मक आधिकार घटनेच्या तत्त्वांवर अधारलेले आहे".<ref name=":2">{{Cite news|url=http://sci.gov.in/pdf/LU/ALL%20WP(C)%20No.494%20of%202012%20Right%20to%20Privacy.pdf|title=Right to Privacy Judgement|last=|first=|date=24 August 2017|work=Supreme Court of India|access-date=|archive-url=https://web.archive.org/web/20170828075957/http://sci.gov.in/pdf/LU/ALL%20WP(C)%20No.494%20of%202012%20Right%20to%20Privacy.pdf|archive-date=28 August 2017|dead-url=yes|pages=121, 123–24}}</ref> या निकालचा उपयोग कलम ३७७ हे घटनाबह्य आहे असा अर्थ लावण्यास झाला.<ref>{{Cite news|url=https://www.thehindu.com/opinion/lead/endgame-for-section-377/article19555379.ece|title=Endgame for Section 377?|last=Balakrishnan|first=Pulapre|date=25 August 2017|work=The Hindu|access-date=10 July 2018|language=en-IN|issn=0971-751X}}</ref><ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://www.firstpost.com/india/supreme-court-rights-old-judicial-wrongs-in-landmark-right-to-privacy-verdict-shows-state-its-rightful-place-3984011.html|title=Supreme Court rights old judicial wrongs in landmark Right to Privacy verdict, shows State its rightful place|website=www.firstpost.com|access-date=10 July 2018}}</ref><ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://thewire.in/gender/ap-shah-377-right-to-privacy|title=Right to Privacy Judgment Makes Section 377 Very Hard to Defend, Says Judge Who Read It Down|website=The Wire|access-date=10 July 2018}}</ref>

== संदर्भ ==

[[वर्ग:समलैंगिकता]]
[[वर्ग:भारतातील कायदे]]

भारतीय दंडविधान संहिता कलम ३७७ - आवृत्ती इतिहास

ImportMaster: robot: Import pages using विशेष:आयात