https://mr.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&feed=atom&title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B2_%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B8_%28%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%AE_%E0%A5%A9%E0%A5%A8%28%E0%A5%A8%29%29भारतीय संविधानातील रिट्स (कलम ३२(२)) - आवृत्ती इतिहास2026-09-03T12:41:37Zविकिवरील या पानाच्या आवृत्त्यांचा इतिहासMediaWiki 1.43.6https://mr.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B2_%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B8_(%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%AE_%E0%A5%A9%E0%A5%A8(%E0%A5%A8))&diff=1133&oldid=prevImportMaster: robot: Import pages using विशेष:आयात2022-05-01T05:01:37Z<p>robot: Import pages using <a href="/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7:%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A4" title="विशेष:आयात">विशेष:आयात</a></p>
<p><b>नवीन पृष्ठ</b></p><div>[[भारतीय]] संविधानाने [[सर्वोच्च न्यायालय]] व उच्च न्यायालय यांना मूलभूत [[हक्क]] व कायदेशीर हक्काच्या संरक्षणासाठी विशेष आदेश म्हणजेच " रिट्स" जरी करण्याचा अधिकार दिला आहे.नागरिकांनी त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार केल्यास असा आदेश दिला जातो. भारतीय संविधानात देहोपस्थिती, परमादेश,प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा आणि प्राकर्षण हे पाच रिट्स आहेत.<br />
== देहोपस्थिती ==<br />
याच याद्वारे एखाद्या व्यक्तीची अटक ही कायदेशीर आहे की नाही ते तपासण्यासाठी न्यायालय शासकीय अधिकाऱ्यांना अथवा इतर व्यक्तींना अटक केलेल्या व्यक्तीस, न्यायालयात हजर करण्याचा आदेश देतात.<br />
== परमादेश ==<br />
यानुसार न्यायालय शासकीय अधिकाऱ्यास अथवा शासकीय विभागास त्यांचे काम करण्याचा आदेश देतात.<br />
== प्रतिषेध ==<br />
कनिष्ठ न्यायालयाकडून त्याच्या अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन झाल्यास वरिष्ठ न्यायालय त्यांना तो खटला चालवण्यास मज्जाव करतात.<br />
== अधिकारपृच्छा ==<br />
या आदेशाद्वारे सदर अधिकार पदावर राहण्याचा आपणांस अधिकार आहे का प्रश्न न्यायालय विचारते.<br />
== प्राकर्षण ==<br />
या आदेशान्वये वरिष्ठ न्यायालय एखाद्या खटल्यासंबंधीची कागदपत्रे कनिष्ठ न्यायालयाकडून स्वतःकडे मागवू शकतात<br />
<br />
[[वर्ग:भारतीय संविधान]]</div>ImportMaster