पाटणा उच्च न्यायालय
पाटणा उच्च न्यायालय हे बिहार राज्याचे उच्च न्यायालय आहे. त्याची स्थापना ९ फेब्रुवारी १९१६ रोजी झाली आणि नंतर भारत सरकार कायदा १९१५ अंतर्गत संलग्न झाले. न्यायालयाचे मुख्यालय राज्याची प्रशासकीय राजधानी पाटणा येथे आहे.
इतिहास[संपादन | स्रोत संपादित करा]
२२ मार्च १९१२ रोजी भारताचे गव्हर्नर-जनरल यांनी केलेल्या घोषणेनुसार उच्च न्यायालयाच्या इमारतीची पायाभरणी सोमवार, 1 डिसेंबर 1913 रोजी व्हाईसरॉय आणि भारताचे गव्हर्नर-जनरल, पेनशर्स्टचे सर चार्ल्स हार्डिंग यांच्या हस्ते करण्यात आली. 3 फेब्रुवारी 1916 रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाच्या इमारतीचे औपचारिक उद्घाटन त्याच व्हाईसरॉयच्या हस्ते करण्यात आले. मा. सर न्यायमूर्ती एडवर्ड मेनार्ड डेस चॅम्प्स चेमियर हे या उच्च न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश होते. 18 एप्रिल 2015 पासून, पाटणा उच्च न्यायालयाने स्थापनेच्या 100 वर्षांच्या वर्षभराच्या शताब्दी सोहळ्याचे नियोजन केले आहे आणि प्रसंगी भारताचे राष्ट्रपती श्री प्रणव मुखर्जी यांनी बिहारचे राज्यपाल श्री केशरी नाथ त्रिपाठी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि भारताचे सरन्यायाधीश, न्या. श्री.एच. एल. दत्तू आणि पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. एल. नरसिंह रेड्डी.
कालगणना[संपादन | स्रोत संपादित करा]
- 1912 - 22 मार्च 1912 रोजी भारताचे गव्हर्नर-जनरल यांनी केलेली घोषणा.
- 1913 - 1 डिसेंबर 1913 रोजी उच्च न्यायालयाच्या इमारतीची पायाभरणी झाली.
- 1916 - पाटणा उच्च न्यायालयाची इमारत 3 फेब्रुवारी 1916 रोजी पूर्ण झाली. उच्च न्यायालयाने प्रत्यक्षात 1 मार्च 1916 पासून काम सुरू केले.
- 1948 - पाटणा उच्च न्यायालयाने 26 जुलै 1948 पर्यंत बिहार आणि ओरिसा प्रांताच्या क्षेत्रांवर अधिकार क्षेत्राचा वापर केला, जेव्हा ओरिसासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले.
- 1972 - पाटणा उच्च न्यायालयाने रांची येथे सर्किट खंडपीठ सुरू केले.
- 1976 - रांची येथील पाटणा उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कायमचे खंडपीठ बनले.
- 2000 - रांची येथील पाटणा उच्च न्यायालयाचे सर्किट खंडपीठ बिहार पुनर्रचना कायदा, 2000 अंतर्गत नोव्हेंबर 2000 मध्ये झारखंड उच्च न्यायालय बनले.
- 2015 - शताब्दी उत्सव 18 एप्रिल 2015 पासून सुरू होत आहे.[१]