आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS - Economically Weaker Section), ईडब्ल्यूएस किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग हे भारतातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात आलेले एक आरक्षण आहे. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले, आणि या आरक्षणाचा लाभ केवळ खुल्या किंवा सामान्य (open or general) प्रवर्गातील उमेदवारांनाच होतो; अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यासारख्या आरक्षित प्रवर्गांतील उमेदवारांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. २०१९ मध्ये, भारतीय संसदेने १०३वी घटनादुरुस्ती करून हा कायदा लागू केला आहे.

ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकते. कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असाही निकष आहे. तसेच घर कसे असावे, याचे शहर आणि गावात काही वेगवेगळे निकष आहेत.

ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिल्यामुळे भारतातील एकूण आरक्षण हे 59.5 टक्के झाले आहे.

• अनुसूचित जाती (SC) - 15 %
• अनुसूचित जमाती (ST) - 7.5 %
• इतर मागास वर्ग (OBC) - 27 %
• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक - 10 %

केंद्रीय स्तरावर आणि सर्व राज्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे आरक्षण लागू आहे. महाराष्ट्रात आता ६२ टक्के आरक्षण आहे. २०२१ मध्ये महाराष्ट्र सरकारद्वारे मराठ्यांना दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवले, त्यानंतर त्याच वर्षीपासून मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केले गेले.