मेस्मा
मेस्मा (Maharashtra Essential Services Maintenance Act - MESMA मराठीमध्ये 'महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम') हा २०११ साली महाराष्ट्रात अंमलात आलेला कायदा आहे. याचे अधिकृत व पूर्ण नाव 'महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम आहे. याअंतर्गत ज्या सेवा अत्यावश्यक सेवा म्हणून जाहीर केल्या जातात, त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना संप करण्यास मनाई असते. हा कायदा मोडून संप करणाऱ्यांना अटक देखील करता येते. प्रामुख्याने रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील सेवा अत्यावश्यक सेवेत गणल्या जातात.[१] नागरिकांना अत्यावश्यक असलेल्या सेवा मिळाव्या यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी जर साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करत संप केला आणि या सर्व प्रकारामुळे सामान्य जनतेची जर गैरसोय होत असेल तर या आंदोलनाला रोखण्यासाठी हा कायदा लावण्यात येतो. त्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना कारावास व दंडात्मक शिक्षा देखील होऊ शकते.[२][३]
इतिहास[संपादन | स्रोत संपादित करा]
केंद्र शासनाने अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम, १९६८ (Essential Services Maintenance Act, 1968) हा कायदा अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी लागू केला होता. सुरुवातीला याचे अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडेच होते. परंतु काही काळानंतर राज्य सरकारांनाही याचे अधिकार देण्यात आले. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचा-यांना संपावर जाण्यापासून थांबवण्यासाठी सरकार या कायद्याचा वापर करते. मोर्चा, आंदोलने आणि संप अशा प्रसंगी या कायद्याचा वापर करण्यात येतो. अत्यावश्यक वस्तुंच्या साठेबाजीविरोधात आणि अत्यावश्यक सेवेत अडथळा आणणा-यांविरोधात या कायद्याने कठोर कारवाई करण्यात येते. कारावास व दंडात्मक शिक्षा देखील होऊ शकते.
महाराष्ट्रामध्ये हा कायदा 'महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम कायदा' या नावाने २०११ साली मंजुर करण्यात आला. मेस्मा हे इंग्रजीतले संक्षिप्त रुप आहे, इंग्रजीमध्ये या कायद्यास महाराष्ट्रा इसेनशिअल सर्विस मेनटेनन्स अॅक्ट (Maharashtra Essential Services Maintenance Act - MESMA) असे म्हणतात.[४]
कायद्यातील तरतूदी[संपादन | स्रोत संपादित करा]
रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील सेवा अत्यावश्यक आहेत. किरकोळ व घाऊक औषधविक्री सेवा ही अत्यावश्यक सेवा आहे. उपरोक्त कायद्यानुसार लोकहित ध्यानात घेऊन संपास मनाई करण्यात येते. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील रुग्णालये, दवाखाने, औषधी दुकाने, अत्यावश्यक सेवा जसे की एसटी, वीज, शिक्षण, अत्यावश्यक सेवा देणा-या अस्थापना यामध्ये सामान्य नागरिकांच्या रोजची कामे असतात, या कामात खंड पडू नये, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा कायदा अंमलात आणल्या जातो. कर्मचा-यांनी संप पुकारुन जनतेला वेठीस धरले म्हणून कर्मचारी व त्यांच्या वरिष्ठांना जबाबदार धरत, त्यांविरोधात दंडात्मकच नाही तर त्याही पेक्षा कडक कारवाई करण्यात येते.
हा कायदा लागू झाल्यानंतर ६ आठवडे ते जास्तीत जास्त हा कायदा ६ महिन्यांपर्यंत अंमलात आणता येतो. कायदा लागू केल्यानंतर संपात सहभागी कर्मचा-यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येते. वेळप्रसंगी त्यांना अटक करून कारावासाचीही तरतूद या कायद्यात आहे.[५][४]