प्रत्यक्ष कर संहिता

ImportMaster (चर्चा | योगदाने)द्वारा २३:१५, १ मे २०२२चे आवर्तन
(फरक) ←मागील आवृत्ती | सध्याची आवृत्ती (फरक) | नविनतम आवृत्ती→ (फरक)

प्रत्यक्ष कर संहिता हे भारताच्या संसदेत मांडण्यात आलेले विधेयक आहे.

ऑगस्ट, इ.स. २००९ मध्ये संसदेत प्रत्यक्ष करसंहिता विधेयक (डीटीसी) मांडण्यात आले. वित्तविषय स्थायी समितीकडे प्रत्यक्ष कर संहितेबाबतचे विधेयक आहे. भाजप नेते यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती तरतूदींची पडताळणी करत आहे. या स्थायी समितीचा अहवाल मिळाल्यावर या संहितेला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. सध्याच्या प्राप्तिकर कायदा इ.स. १९६१ची जागा ही संहिता घेईल.[][][] १ एप्रिल, इ.स. २०१२पासून ही संहिता प्रत्यक्ष लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.

वैयक्तिक आयकर सवलतीची मर्यादा १.८० लाख रुपयांवरून तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याच्या तसेच वार्षिक पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न रिटर्नच्या बंधनातून मुक्त करण्यासारख्या शिफारशींवर संसदेची ही अर्थविषयक स्थायी समिती विचार करीत आहे.

साचा:विस्तार