जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना (इंग्लिश: Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission ; रोमन लिपीतील लघुरूप: JNNURM) ही योजना भारतीय केंद्रशासनाची नगरसुधारणेची राष्ट्रीय योजना आहे. देशातील दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील पायाभूत नागरी सुविधांचा विकास करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या बीएसयूपी, आयएचएसडीपी, भागीदारीतून राबविण्यात येणारी परवडणाऱ्या घरांची योजना, आयएसएचयूपी या सर्व योजना राजीव आवास योजनेत विसर्जित करून घेण्यात येणार आहेत. बीएसयूपी (बेसिक सर्व्हिसेस फॉर अर्बन पुअर) योजना असलेल्या शहरांसाठी भारतीय केंद्र सरकारकडून ५० टक्के, तर आयएचएसडीपीकरिता ८० टक्के निधी देण्यात येईल. तीन लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठीही केंद्र ८० टक्के अर्थसाह्य पुरविणार आहे. आयएचएसयूपीअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांचा ५३ टक्के खर्च हा केंद्रशासन उचलणार आहे. यासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरही पाच टक्के व्याजाची सवलत देण्यात येणार आहे.
निधी उभारणी संपादन
जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेमध्ये काही प्रकल्पांसाठी भारतीय केंद्रशासनाकडून ५० टक्के अनुदान देण्यात येते, राज्य शासनाकडून ३० टक्के, ८ टक्के महापालिकेकडून आणि १२ टक्के लाभार्थींनी भरणे अपेक्षित असते. अशा प्रकारे प्रकल्पाचा निधी उभा राहतो.