भारत-श्रीलंका शांती करार

भारत-श्रीलंका शांती करार हा २९ जुलै १९८७ रोजी कोलंबो येथे भारताचे पंतप्रधान राजीव गांधी आणि श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष जे. आर. जयवर्धने यांच्यात झालेला करार आहे.

पार्श्वभूमी

श्रीलंकेतील यादवी युद्ध संपविण्यासाठी श्रीलंकेच्या संविधानातील तेरावी दुरुस्ती करणे आणि १९८७ च्या प्रांतीय कौन्सिल कायद्याला सक्षम करणे ही उद्दिष्टे समोर ठेवली होती. या कराराच्या अटींनुसार कोलंबोकडून प्रांतांकडे सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी सहमती मिळणे, श्रीलंकेच्या सैन्याने उत्तरेकडील सैन्याच्या तुकड्या मागे घेणे आणि तमिळ बंडखोरांनी त्यांची शस्त्रे खाली ठेवून शरण येणे अपेक्षित होते.

या महत्त्वाच्या कराराच्या चर्चेमध्ये त्यावेळेस असलेला सर्वात प्रभावी तमिळ बंडखोर गट, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिळ इलम (एलटीटीई) यांचा समावेश करण्यात आला नाही. तरीही भारतीय शांती सेनेसमोर शस्त्र समर्पण करण्यासाठी हा गट नाईलाजाने तयार झाला. तथापि, काही महिन्यांच्या आतच एलटीटीईने स्वतंत्र तमिळ इलमसाठी सशस्त्र संघर्ष सुरू ठेवण्याचा त्यांचा हेतू जाहीर केला आणि शस्त्रसंधी करण्याचे नाकारले. भारतीय शांती सेना हीच एलटीटीईच्या विरुद्ध लढाईत उतरली आणि या कराराच्या उद्दिष्टांना धक्का बसला. दक्षिणेकडील प्रांतात सिंहली बंडखोरांच्या कारवाया या दरम्यान वाढून एकूणच शांतीची प्रक्रिया गुंतागुंतीची झाली.

इतिहास

१९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच श्रीलंकेत हिंसक वंशसंघर्ष तीव्र झाला. १९४८ मध्ये ब्रिटिशांच्या सत्तेतून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बहुसंख्य असलेल्या सिंहली गटाचे सरकार स्थापन झाले. या सरकारने तमिळ अल्पसंख्यांक लोकसंख्येच्या विरोधात काही कायदे केल्याने तेव्हापासून या संघर्षाला सुरुवात झाल्याचे मानले जाते. १९७० च्या दशकात, दोन प्रमुख तमिळ पक्षांनी एकत्र येऊन तमिळ युनायटेड लिबरेशन फ्रंट (टीयूएलएफ) हा पक्ष स्थापन करून उत्तर व पूर्वेकडील प्रदेशात स्वायत्त तमिळ इलमसाठी आंदोलन सुरू केले. तथापि, ऑगस्ट १९८३ मध्ये झालेल्या श्रीलंकेच्या संविधानातील सहाव्या दुरुस्तीच्या अंमलबजावणीने या आंदोलनाला असंवैधानिक ठरविले. यामुळे टीयूएलएफ अधिकृतपणे निष्प्रभ झाला. परंतु यातूनच अधिक क्रांतिकारी, अतिरेकी हिंसक तत्त्वांचे समर्थन करणारे गट लवकरच उदयास आले आणि विविध भागांत यादवी युद्धे सुरू झाली.

भारताचा सहभाग

श्रीलंकेच्या यादवी युद्धातील भारतीय हस्तक्षेप अपरिहार्य ठरला कारण या युद्धाने भारताच्या सुरक्षिततेला आणि प्रादेशिक अखंडतेला धक्का दिला. एकीकडे परकीय शक्ती श्रीलंकेमध्ये त्यांचे तळ स्थापन करून भारताला आव्हान देण्याची शक्यता निर्माण झाली तर दुसरीकडे एलटीटीईच्या सार्वभौम तमिळ राष्ट्राच्या विस्तारात भारतातील तमिळ-निवासी भूभाग समाविष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला. यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सर्वपक्षीय चर्चा करून परराष्ट्र धोरणाची आखणी केली.