इंडियन कौन्सिल्स अ‍ॅक्ट १८९२

ImportMaster (चर्चा | योगदाने)द्वारा २३:०९, १ मे २०२२चे आवर्तन
(फरक) ←मागील आवृत्ती | सध्याची आवृत्ती (फरक) | नविनतम आवृत्ती→ (फरक)

हिंदुस्थानचे व्हॉईसरॉय लॉर्ड डफरिन यांनी केलेल्या सूचना १८९२ च्या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या. कायदेमंडळाच्या संख्येत तसेच त्यांच्या अधिकारांमध्ये वाढ झाली. आर्थिक धोरणांसंबंधी स्पष्टीकरणे आणि कारणे देण्याची सरकारला आणि बजेटसंबंधी सूचना देण्याची समिती सदस्यांना संधी उपलब्ध झाली. वार्षिक अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा अधिकार कायदेमंडळाला देण्यात आला.परंतु मतदानाचा हक्क दिला नाही.कौन्सिल ॲट १९९२

साचा:भारताचा घटनात्मक इतिहास