चार्टर अॅक्ट १८५३
ह्या कायद्याने कंपनीकडून भारताचा राज्यकारभार त्यांच्या इच्छेनुसार काढून घेण्याचे अधिकार ब्रिटिश सरकारला देण्यात आले. कंपनी डायरेक्टर्सची संख्या २४ वरून १८ करण्यात आली. त्यांचे अधिकार कमी करण्यात आले. बंगालची पुनर्रचना करून त्याचा कारभार स्वतंत्र लेफ्टनंट गव्हर्नरकडे सोपवण्यात आला. कायदे बनवण्यासाठी जबाबदार असलेल्या सभासदाला कौन्सिलरचा दर्जा देण्यात आला. या सर्व बदलांमुळे कंपनीचे उरलेसुरले अधिकार संपुष्टात आले. साचा:भारताचा घटनात्मक इतिहास