अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम

अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम (एस्मा) हा एक भारतीय संसदीय कायदा आहे जो काही विशीष्ठ सेवा सुरू राहण्याचे सुनिश्चित करते, ज्या बंद पडल्यास सामान्य जिवनास बाधा येणार. त्यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक, वैद्यकीय सेवा, ह्यासारख्या सेवा येतात. एस्मा हा एक केंद्रीय कायदा आहे, पण कायद्याची अंमलबजावणी ही राज्य सरकार करतात. त्यामुळे भारतातील प्रत्येक राज्यात एक एस्मा कायदा आहे ज्यात राज्या राज्यात फरक पडतो. हे स्वतंत्र्य केद्रानुसारच आहे. कायद्याचा भारतात जास्त उपयोग करण्यात आलेला नाही. वाहतूक करमचार्यांच्या, डाॅक्टरांच्या, व इतर सेवांच्या सरकारी कामगारांच्या आंदोलनांना विना एस्मा लावता सुरू राहु दिले गेले आहे. पण अशी उदाहरणे आहेत, कि नागरिकांने न्यायालयात जावुन एस्मा लावण्याची मागणी केली, व न्यायालयाला जबरण एस्पा लागु करून आंदोलनांवर बंदी आणावी लागली.

इतिहास

सद्या अस्तीत्वात आहे तो १९६८चा एस्मा कायदा आहे. पण ह्या कायद्याचा खुप विकास होत गेला आहे ज्यानंतर तो आजच्या रुपात आहे. १९५२ साली सारख्याच नावाचा एक लहान कायदा होता, ज्याने १९४१ च्या 'वटहुकूम ११'ची जागा घेतली.

राज्यांमधील कायदे

आंध्र् प्रदेश

अंमलात असलेला कायदा आंध्र प्रदेश अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, १९७१ आहे.

केरळ

य़ेथील कायदा केरळ अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम कायदा, १९९४ हा आहे. ह्यापूर्वी १९९३चा अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अध्यादेश हा त्याजागी अस्तीत्वात होता.

राजस्थान

येथे १९७०चा अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम आहे.

कर्नाटक

कर्नाटक सरकार ने १६ एप्रिल १९९४ साली कायदा अंमलात आणला. अधिनियामाची मुदत दहा वर्षे होती व १५ एप्रिल २००४ला त्याची मुदत संपली. तरीसुद्धा त्यानंतर सरकार ने अनेकदा तो केस्मा लावण्याचे धमकावले. राज्याला केंद्रीय कायदा लावण्याची परवाणगी आहे, जोवर त्या राज्याचा स्वतःचा कायदा नाही. ९ जून २०१५ला केस्मा पुन्हा एकदा कर्नाटक मध्ये अंमलात आणण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र्

महाराष्ट्र् राज्यात २ आॅगस्ट २०१२ रोजी अधिनियम अंमलात आणण्यात आला.