Jump to content

शोध निकाल

  • ...ार्ड''' ही पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचा कर्जपुरवठा करण्यासाठी भारत सरकारच्या वतीने १ एप्रिल १९९९ पासून सुरू करण्यात आलेली योजना आहे. यात किसा [[वर्ग:भारत सरकारद्वारे प्रायोजित योजना]] ...
    २ कि.बा. (१० शब्द) - १३:५७, १ मे २०२२
  • [[वर्ग:भारत सरकारद्वारे प्रायोजित योजना]] ...
    ४ कि.बा. (५२ शब्द) - १४:०४, १ मे २०२२
  • ...असणारी तंत्रज्ञाने पुरविता यावीत , या उद्देशाने ११ नोव्हेंबर २०१४ला उन्नत भारत अभियान सुरू केले. १) ग्रामीण भारताची गरज विचारात घेऊन उच्च शिक्षण संस्थामध्ये  संस्थात्मक क्षमता उभारणे किंवा ...
    १ कि.बा. (१ शब्द) - २२:१४, १ मे २०२२
  • ...'''महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा''' किंवा 'मनरेगा' असे झाले) हा भारतीय रोजगार [[कायदा]] आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे ज्याचे उद्दीष्ट 'कामाच्या अ [[वर्ग:भारतातील कायदे]] ...
    २ कि.बा. (६९ शब्द) - ०८:३७, १ मे २०२२
  • [[वर्ग:भारत सरकारद्वारे प्रायोजित योजना]] ...
    ५ कि.बा. (८ शब्द) - १६:४७, १ मे २०२२
  • ...पेमेंट बँक'''ही [[भारत सरकार]]द्वारे चालविण्यात येणारी बँकिंग सेवा आहे. [[भारतीय टपाल सेवा|टपाल खात्यातर्फे]] ही सेवा चालवली जाते. याची सुरुवात १ सप्टेंबर भारत देशातील सुमारे ६५० शाखा व ३२५० ॲक्सेस पॉइंट्स याचे माध्यमातून या बँकेचे काम ...
    २ कि.बा. (१० शब्द) - २२:१२, १ मे २०२२
  • ...जागा उपलब्ध करून देणे हा आहे.<ref>{{citation |title=डिजिटल भारत कार्यक्रम:भारत सरकारने 'डिजिटल लॉकरची' बीटा आवृत्ती काढली|url=[http://articles.economictim [[वर्ग:भारत सरकारद्वारे प्रायोजित योजना]] ...
    ५ कि.बा. (४४ शब्द) - २२:१३, १ मे २०२२
  • |full_name='''भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद''' |region_served={{Flag|भारत}} ...
    ६ कि.बा. (२८७ शब्द) - २३:५४, १ मे २०२२
  • | पद1 = [[कायदा आणि न्याय मंत्रालय, भारत सरकार|भारताचे पहिले कायदा व न्याय मंत्री]] | पद2 = [[भारताची संविधान सभा|संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष]] ...
    ७६६ कि.बा. (१६,७४० शब्द) - १६:०२, १ मे २०२२