एन.व्ही. रमणा
नुथलपती वेंकट रमणा ([nuːtalapaːʈi venkaʈa ɾamaɳa]; जन्म २७ ऑगस्ट १९५७) हे एक भारतीय न्यायाधीश आहेत. सध्या ते भारताचे ४८वे आणि वर्तमान सरन्यायाधीश म्हणून कार्यरत आहेत.[१][२][३][४]
यापूर्वी ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते. त्यांनी आंध्र प्रदेश न्यायिक अकादमीचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहे.
पूर्वीचे जीवन[संपादन | स्रोत संपादित करा]
त्यांचा जन्म एका हिंदू तेलगू भाषिक कृषी कुटुंबात २७ ऑगस्ट १९५७ रोजी आंध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यातील पोन्नावरम गावात झाला.
कारकीर्द[संपादन | स्रोत संपादित करा]
पत्रकारिता आणि खटला[संपादन | स्रोत संपादित करा]
1979 ते 1980 पर्यंत रमणा हे ईनाडू वृत्तपत्राचे पत्रकार होते. त्यांनी 10 फेब्रुवारी 1983 रोजी वकील म्हणून नावनोंदणी केली. त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य आणि आंध्र प्रदेश प्रशासकीय न्यायाधिकरण, तसेच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात व्यवसाय केला.
दिवाणी, फौजदारी, कामगार, सेवा आणि निवडणूक प्रकरणे रमणा यांनी हाताळली. त्यांनी भारतातील फेडरल नदी विवादांसह अनेक घटनात्मक बाबी देखील हाताळल्या. रमना यांनी या काळात अनेक सरकारी संस्थांसाठी सल्लागार म्हणून काम केले, ज्यात केंद्र सरकारसाठी अतिरिक्त स्थायी सल्लागार म्हणून नियुक्ती आणि हैदराबाद येथील केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात भारतीय रेल्वेसाठी स्थायी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी आंध्र प्रदेश राज्याचे अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणूनही काम केले आहे.
न्यायिक कारकीर्द[संपादन | स्रोत संपादित करा]
27 जून 2000 रोजी रमणा हे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कायमचे न्यायाधीश झाले. 2 सप्टेंबर 2013 रोजी त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि 17 फेब्रुवारी 2014 रोजी ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले. मार्च 2021 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे यांनी त्यांची भारताच्या सरन्यायाधीशपदासाठी उत्तराधिकारी म्हणून शिफारस केली. 24 एप्रिल 2021 रोजी राष्ट्रपती भवन येथे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी त्यांच्या पदाची शपथ घेऊन, 6 एप्रिल 2021 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींनी रमना यांची भारताचे 48 वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. त्यांच्यानंतर न्यायमूर्ती यू.यू. ललित हे पदभार स्वीकारतील.