अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा

अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट हा भारताच्या संसदेने १९८९मध्ये पारित केलेला कायदा आहे. हा कायदा अनुसूचित जाती-जमातींवर अत्याचारास प्रतिबंध करतो. पुढील कृत्ये या कायद्याने गुन्हा ठरविली गेली आहेत.

अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तीला योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्याची व पिण्याची सक्ती करणे.
जातीय भावनेतून शारीरिक इजा करणे, त्रास देणे, अपमान करणे.
नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे.
जमिनीचा गैरप्रकारे उपभोग घेणे.
स्वतच्या मालकीच्या जमीन व पाणीवापरात अडथळा निर्माण करणे.
वेठबिगारी करण्यास सक्ती करणे.
धाक दाखवून मतदान करण्यास भाग पाडणे.
अनुसूचित जाती व जमातींच्या व्यक्तीच्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल करणे.
लोकसेवकास खोटी माहिती पुरविणे.
सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे.
प्रार्थनास्थळे, नदी, विहिरी, पाणवठे अशा सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे.
प्रार्थनास्थळास अथवा घरास आग लावणे.
पिण्याचे पाणी दूषित किंवा घाण करणे.
महिलांचा विनयभंग करणे.
महिलांचा लैंगिक छळ करणे.
घर किंवा गाव सोडून जाण्यास भाग पाडणे.
खोटी साक्ष वा पुरावा देणे.
पुरावा नाहीसा करणे.
लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकार व पोलिसांची आहे. त्यासाठी पुढील गोष्टी त्यांनी करणे अनिवार्य ठरवले गेले आहे.

राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समिती स्थापन करणे.
दक्षता समितीने वर्षांतून दोनदा बैठका घेऊन जातीय अत्याचारांच्या प्रकरणांचा आढावा घेणे.
जातीय अत्याचारांचे खटले चालवणाऱ्या विशेष सरकारी वकिलाच्या कामगिरीचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेणे.
राज्यातील जातीय अत्याचार व त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईचा प्रत्येक वर्षांच्या ३१ मार्चपर्यंत केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणे.
जातीय अत्याचारांचे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करणे.
विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करणे.
सामूहिक दंड आकारण्याचा राज्य सरकारला अधिकार.
जातीय अत्याचार घडलेल्या किंवा घडण्याची शक्यता असलेल्या भागातील किंवा गावातील शस्त्रास्त्रांचे परवाने रद्द करणे.
अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तींना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्रास्त्रांचे परवाने देणे.
अटकपूर्व जामीन नाकारणे.
पीडित व्यक्तीला किंवा कुटुंबाला आर्थिक मदत देणे व त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे.
जातीय अत्याचाराचा विभाग घोषित करणे.

अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा

दिक्चालन यादी

शोधा