दाक्षायणी वेलायुधन

साचा:माहितीचौकट व्यक्ती दाक्षायणी वेलायुधन (४ जुलै १९१२ - २० जुलै १९७८) या भारतीय संसद सदस्य आणि दलित नेत्या होत्या. त्या पुलयार समाजातून शिक्षित झालेल्या लोकांच्या पहिल्या पिढीतील त्या होत्या. त्या भारतातील पहिल्या अनुसूचित जातीच्या महिला पदवीधर, विज्ञान पदवीधर, कोचीन विधान परिषदेची सदस्य, आणि संविधान सभेच्या पंधरा महिला सदस्यांपैकी एक होत्या.

पहिल्या आणि एकमेव दलित महिला आमदार असलेल्या दाक्षायनी वेलायुधन यांचा गौरव करून केरळ सरकारने ‘दाक्षायणी वेलायुधन पुरस्कार’ स्थापन केला जो राज्यातील इतर महिलांच्या सक्षमीकरणात योगदान देणाऱ्या महिलांना दिला जातो. या पुरस्कारासाठी अर्थसंकल्पात 2 कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते. केरळचे अर्थमंत्री डॉ. थॉमस आयझॅक यांनी 31 जानेवारी 2019 रोजी विधानसभेत केरळ अर्थसंकल्प 2019 सादर करताना ही घोषणा केली होती.

जीवन

दाक्षायणी यांचा जन्म १९१२ मध्ये एर्नाकुलम जिल्ह्यातील कन्यान्नूर तालुक्यातील मुळावुकड गावात झाला. त्यांनी बी.ए. 1935 मध्ये आणि तीन वर्षांनी मद्रास विद्यापीठातून शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पूर्ण केला. त्यांना कोचीन राज्य सरकारकडून शिष्यवृत्ती मिळाली होती. 1935 ते 1945 पर्यंत त्यांनी त्रिचूर आणि त्रिपुनिथुरा येथील सरकारी हायस्कूलमध्ये शिक्षिका म्हणून काम केले.

कारकीर्द

1945 मध्ये राज्य सरकारने दाक्षायणीला कोचीन विधान परिषदेसाठी नामनिर्देशित केले.

• संविधान सभेत सहभाग

वेलायुधन यांची १९४६ मध्ये परिषदेद्वारे भारताच्या संविधान सभेसाठी निवड झाली. संविधान सभेसाठी निवडून आलेल्या त्या पहिल्या आणि एकमेव अनुसूचित जातीच्या महिला होत्या. 1946-1952 पर्यंत त्यांनी संविधान सभा आणि भारताच्या हंगामी संसदेच्या सदस्या म्हणून काम केले. संसदेत त्यांनी विशेषतः अनुसूचित जातीच्या शिक्षणाच्या बाबतीत विशेष रस घेतला.

• संविधान सभेतील चर्चेत भाग

कट्टर गांधीवादी असूनही, दाक्षायणी यांनी संविधान सभेच्या चर्चेदरम्यान अनुसूचित जातींशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर डॉ. आंबेडकरांची बाजू घेतली. 'नैतिक संरक्षण' आणि त्यांच्या सामाजिक अपंगत्वाचे तात्काळ काढून टाकण्याऐवजी स्वतंत्र मतदारांची मागणी सोडून देण्यास त्यांनी सहमती दर्शवली.

8 नोव्हेंबर 1948 रोजी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाचा मसुदा चर्चेसाठी सादर केल्यानंतर, अधिक विकेंद्रीकरणाची हाक देताना त्यांनी या मसुद्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले. सार्वत्रिक निवडणुकीद्वारे मंजूरी मिळाल्यानंतर संविधानाचा अंतिम मसुदा स्वीकारला जावा, असेही त्यांनी सुचवले.

तिने 29 नोव्हेंबर 1948 रोजी पुन्हा चर्चेत भाग घेतला. कलम 11च्या मसुद्यावरील चर्चेदरम्यान, ज्याचा उद्देश जातीच्या आधारावर भेदभाव करणे प्रतिबंधित करणे आहे, आणि संविधान सभेच्या उपाध्यक्षांनी कालमर्यादा ओलांडण्याची परवानगी दिली होती, जे म्हणाले, "हे फक्त कारण आहे. तुम्ही फक्त एक महिला आहात. मी तुम्हाला परवानगी देत ​​आहे." वेलयुधन यांनी सार्वजनिक शिक्षणाद्वारे गैर-भेदभाव तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले आणि निदर्शनास आणले की जर संविधान सभेने जातीय भेदभावाचा निषेध करणारा ठराव मंजूर केला तर तो एक मोठा सार्वजनिक संकेत देईल. "संविधानाचे कार्य, कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर नव्हे तर भविष्यात लोक कसे वागतात यावर अवलंबून असेल", असे त्या म्हणाल्या. त्यांनी अदूर लोकसभा मतदारसंघातून 1971ची सार्वत्रिक निवडणूकही लढवली परंतु पाच उमेदवारांच्या रिंगणात त्या चौथ्या स्थानावर राहिल्या.