पिट्स इंडिया अॅक्ट १७८४
या कायद्यान्वये सहा कमिशनरांचे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापन करण्यात आले. भारतीय राज्यकारभारावर देखरेख आणि अंकुश ठेवण्याचे बरेचसे अधिकार ह्या बोर्डाला देण्यात आले. गव्हर्नर जनरलच्या मुंबई व चेन्नई राज्यांवरील अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात आली. रेग्यूलेटिंग अॅक्टामध्यें जे दोष होते त्या दोषांचा परिणाम थोडक्याच दिवसात दिसू लागला. तशातच वारन हेस्टिंग्जच्या स्वैरकारभारामुळें तर कंपनीच्या कारभाराकडे पार्लमेटचे लक्ष जोराने वेधले गेले. लॉर्ड नॉर्थ व फॉक्स यांचे प्रधान मंडळ अधिकारारूढ झाल्यावर फॉक्सने या बाबतींत एक बिल आणले. या बिलाचा उद्देश कंपनीचे राजकीय बाबतींतील अधिकार काढून घेण्याचा होता. पण फॉक्सचें बिल नापास झाले. त्यानंतर पिट हा इंग्लंडचा प्रधान झाल्यानंतर त्यानें कंपनीच्या कारभारांत सुधारणा करणारे आपलें बिल पुढे मांडले; व ते पासहि झाले. या बिलाने पार्लमेटमधील सहा सभासदांचे एक मंडळ स्थापण्यांत येऊन त्याला बोर्ड ऑफ कंट्रोल हे नांव देण्यांत आले. या नियामक मंडळांत इंग्लंडचा चॅन्सेलर ऑफ एक्सचेकर, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व चार पार्लमेटचे सभासद असावयाचे होते. या नियामक मंडळाचें काम कंपनीच्या व्यवस्थापकमंडळाच्या कामकाजावर नजर ठेवण्याचें होतें. या नियामक मंडळाला जरूर असे तेव्हा व्यवस्थापक मंडळाच्या परोक्ष गुप्त खलिते भारतात पाठविण्याचा अधिकार देण्यात आला व यासाठीं एक गुप्त कमिटि नेमण्यात आली. गव्हर्नरजनरलच्या कौन्सिलांत सभासदांची संख्या चार ऐवजीं तीन करण्यांत आलीं व त्यात सेनापती हा सभासद असला पाहिजे असे ठरविण्यांत आले. मुंबई व चेन्नई येथील गव्हर्नरांच्या मदतीसह तीन सभासदांचें मंडळ देण्यात आले. गव्हर्नरजनरलची मुंबई व चेन्नई येथील गव्हर्नरांवरील अधिकार अधिक व्यापक करण्यात आले.
सारांश, या नवीन अॅक्टानें रेग्युलेटिंग अॅक्टमधील दोष काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला. या अॅक्टाने कंपनीच्या ताब्यांतून राजकीय सत्ता जाऊन ती पार्लमेंटच्या ताब्यांत गेली व फक्त व्यापारी सत्ता मात्र कंपनीच्या ताब्यांत राहिली; व त्यामुळें हिंदुस्थानांतील कंपनीच्या मुलुखावर कंपनी व पार्लमेंट यांचा दुहेरी कारभार सुरू झाला. कंपनीच्या ताब्यांत हिंदुस्थानांतील अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्याचा अधिकार तेवढा राहिला. [१] साचा:संदर्भयादी