बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९
Jump to navigation
Jump to search
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा किंवा शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE) हा भारताच्या संसदेचा ४ ऑगस्ट २००९ रोजी लागू केलेला एक कायदा आहे.[१] यामध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१(अ) अंतर्गत भारतात ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या महत्त्वाच्या पद्धतींचे वर्णन आहे.[२] १ एप्रिल २०१० रोजी हा कायदा अंमलात आला. यामुळे प्रत्येक मुलाचे शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवणाऱ्या १३५ देशांपैकी भारत हा एक देश बनला.[३][४]
शिक्षण अधिकार कायद्याच्या शीर्षकामध्ये ‘मुक्त आणि अनिवार्य’ हे शब्द समाविष्ट आहेत.