विशाखा आणि इतर विरुद्ध राजस्थान सरकार
विशाखा आणि इतर विरुद्ध राजस्थान सरकार हा १९९७ मधील भारतीय सर्वोच्च न्यायालयातील खटला आहे.[१] यामध्ये विविध महिला गटांनी नयना कपूर यांच्या नेतृत्वाखाली, त्यांच्या "साक्षी" या संस्थेद्वारे राजस्थान राज्यसरकार आणि भारत सरकार यांच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४, १९ आणि २१ अंतर्गत कार्यरत महिलांच्या मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करणे ही यामागची भूमिका होती. बालविवाह रोखल्यामुळे राजस्थानमधील भंवरी देवी या सामाजिक कार्यकर्त्यांवर क्रूरपणे सामूहिक बलात्कार झाल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.[२][३][४]
न्यायालयाने असा निर्णय दिला की "लिंग समानतेची हमी, संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५, १९(१)(जी) आणि २१ मधील मानवी प्रतिष्ठेसह काम करण्याचा अधिकार आणि त्यात अंतर्भूत लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय अधिवेशने आणि मानदंड महत्त्वपूर्ण आहेत."[५][१]
या याचिकेचा परिणाम म्हणून प्रसिद्ध विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात आली. भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा, सुजाता मनोहर आणि बी. एन.किरपाल यांच्या खंडपीठाने ऑगस्ट १९९७ मध्ये निकाल दिला. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची मूलभूत व्याख्या केली गेली आणि त्यास सामोरे जाण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली. हा खटला भारतातील महिलांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण कायदेशीर विजय म्हणून ओळखला जातो.[६][४][७]
निकाल संपादन
१९९७ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक छळाच्या तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी आस्थापनांनी पाळल्या जाणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उल्लेख करणारा ऐतिहासिक निर्णय दिला. "विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे" ही सर्वोच्च न्यायालयाने विशाखा आणि इतर विरुद्ध राजस्थान सरकार खटल्यात, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या संदर्भात निश्चित केली होती.[८] न्यायालयाने नमूद केले की या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कायदा होईपर्यंत केली जाईल.[९][३][५]