सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई
श्री सिद्धिविनायक मंदिर हे भगवान श्री गणेशाला समर्पित हिंदू मंदिर आहे. हे प्रभादेवी, मुंबई येथे आहे. हे मूळतः लक्ष्मण विठू आणि देउबाई पाटील यांनी 19 नोव्हेंबर 1801 रोजी बांधले होते. हे भारतातील सर्वात श्रीमंत मंदिरांपैकी एक आहे.[१]
मंदिरात गर्भगृहाच्या लाकडी दरवाजांवर अष्टविनायकाच्या (महाराष्ट्रातील गणेशाची आठ रूपे) प्रतिमा कोरलेल्या आहेत. गर्भगृहाच्या आतील छतावर सोन्याचा मुलामा चढलेला असून मध्यवर्ती गणेशाची मूर्ती आहे. परिसरात हनुमानाचे मंदिरही आहे. मंदिराच्या बाह्यभागात घुमट आहे जो संध्याकाळी अनेक रंगांनी उजळतो आणि ते रंग दर काही तासांनी बदलत राहतात. घुमटाच्या अगदी खाली श्री गणेशाची मूर्ती आहे. खांबांवर अष्टविनायकाच्या प्रतिमा कोरलेल्या आहेत.
महत्त्व आणि स्थिती
विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सिद्धिविनायक मंदिर एका लहान मंदिरापासून आजच्या भव्य मंदिरात विकसित झाले.
सिद्धिविनायक भक्तांमध्ये "नवसाचा गणपती" किंवा "नवसाला पावनारा गणपती" ('जेव्हा नम्रपणे मनापासून प्रार्थना करतो तेव्हा गणपती देतो') म्हणून प्रसिद्ध आहे. मंदिर प्रशासनाकडून विविध प्रकारची पूजा करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
संचालन
मंदिरातील देणग्या आणि मंदिराशी संबंधित इतर उपक्रम श्री सिद्धी विनायक गणपती मंदिर ट्रस्टच्या मंडळ सदस्यांद्वारे नियंत्रित केले जातात. बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा, 1950 अंतर्गत ट्रस्टची नोंदणी "प्रभादेवी रोड, दादर, बॉम्बे येथील श्री गणपती मंदिर" या नावाने केली जाते.
ट्रस्टचे नियमन श्री सिद्धी विनायक गणपती मंदिर ट्रस्ट (प्रभादेवी) अधिनियम, 1980 द्वारे केले जाते. ते 11 ऑक्टोबर 1980 रोजी स्वीकारले गेले.
आदेश बांदेकर हे ट्रस्टचे सध्याचे अध्यक्ष आहेत.
विवाद
सिद्धिविनायक मंदिराला दरवर्षी सुमारे ₹100 दशलक्ष (US$1.3 दशलक्ष) - ₹150 दशलक्ष (US$2.0 दशलक्ष) देणग्या मिळतात, ज्यामुळे ते मुंबई शहरातील सर्वात श्रीमंत मंदिर ट्रस्ट बनते.[१] 2004 मध्ये मंदिराचे संचालन करणाऱ्या सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टवर देणग्यांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. परिणामी, ट्रस्टच्या देणग्यांची छाननी करण्यासाठी आणि आरोपांची चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश व्ही पी टिपणीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. समितीने नोंदवले की "या प्रकरणाचा सर्वात धक्कादायक पैलू म्हणजे विशिष्ट संस्थांसाठी कोणतीही पद्धत किंवा तत्त्व पाळले जात नाही. निवडीचा एकमेव निकष म्हणजे विश्वस्त किंवा मंत्री किंवा राजकीय वजनदार, सामान्यत: संस्थेशी संबंधित असलेल्या शिफारशी किंवा संदर्भ. सत्ताधारी पक्ष".[२]
2006 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट आणि याचिकाकर्ते केवल सेमलानी यांना मंदिराच्या ट्रस्टचा निधी वापरण्यासाठी "सूचक मार्गदर्शक तत्त्वे" तयार करण्याचे निर्देश दिले.[३]