विभागीय परिषद
विभागीय परिषदे हे भारतातील सल्लागार मंडळे आहेत. राज्यांमध्ये आंतरसहकार्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता भारतातील राज्यांना पाच विभागांमध्ये विभागलेले आहे. हे राज्य पुनर्रचना कायदा,१९५६ च्या भाग -३ च्या अंतर्गत तयार केले गेले .
या विभागीय परिषदांपैकी प्रत्येकाची सध्याची रचना खालीलप्रमाणे आहेः [१]
| # | नाव | सदस्य राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश | मुख्यालय[२] |
|---|---|---|---|
| १. | उत्तर विभागीय परिषद | चंदिगढ, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, पंजाब आणि राजस्थान | नवी दिल्ली |
| २. | दक्षिणी विभागीय परिषद | आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, पाँडिचेरी, तमिळनाडू, तेलंगण, अंदमान आणि निकोबार (आमंत्रित) आणि लक्षद्वीप (आमंत्रित) | चेन्नई |
| ३. | मध्य विभागीय परिषदl | छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश | अलाहाबाद |
| ४. | पूर्व विभागीय परिषद | बिहार, झारखंड, ओरिसा, आणि पश्चिम बंगाल | कलकत्ता |
| ५. | पश्चिमी विभागीय परिषद | दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव, गोवा, गुजरात, आणि महाराष्ट्र | मुंबई |
| ६. | ईशान्य परिषद | अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा | शिलाँग |
ईशान्येकडची राज्ये कोणत्याही विभागीय परिषदेखाली येत नाहीत. त्यांच्या विशेष अडचणी आणि त्यांचे प्रश्न १९७१ सालच्या ईशान्य परिषद कायद्याद्वारे तयार केलेल्या ईशान्य परिषद नावाच्या वैधानिक मंडळाद्वारे सोडविले जातात.[३] या परिषदेत मूळत: आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड आणि त्रिपुरा यांचा समावेश होता ; नंतर सिक्कीम राज्याला देखील ईशान्य परिषद (दुरुस्ती) अधिनियम,२००२ नुसार २३ डिसेंबर २००२ रोजी अधिसूचित करण्यात आले.[४]
अंदमान निकोबार बेटे, लक्षद्वीप हे कोणत्याही विभागीय परिषदेचे सदस्य नाहीत.[५] तथापि, ते सध्या दक्षिणी विभागीय परिषदेचे विशेष आमंत्रित आहेत.[६]