समतेचा पुतळा

साचा:माहितीचौकट इमारत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक (समतेचा पुतळा किंवा स्टॅचू ऑफ इक्वालिटी) हे मुंबई, महाराष्ट्रातील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक आहे. हे स्मारक भारताचे पहिले कायदा मंत्री आणि भारतीय संविधानाचे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सन्मानार्थ आहे. येथे १३७.३ मीटर (४५० फुट) उंच बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा उभारला जाईल. भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ११ ऑक्टोबर २०१५ रोजी स्मारकाचे भूमिपूजन केले. बाबासाहेब आंबेडकर हे समतेचे पुरस्कर्ते असल्यामुळे व समतेसाठी त्यांनी केलेल्या संघर्षासाठी या स्मारकाला "स्टॅच्यू ऑफ इक्वालिटी" अर्थात "समतेचा पुतळा" म्हटले आहे. आंबेडकरांचे समाधीस्थळ चैत्यभूमी येथून जवळच आहे. या स्मारकाच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ ४८,४१४.८३ चौरस मीटर (साडे १२ एकर) असून स्मारकासाठीचा खर्च सुमारे ७८३ कोटी रूपये इतका येण्याचा अंदाज आहे. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी (१८२ मीटर) आणि स्प्रिंग टेंपल बुद्ध (१५३ मीटर) यांच्यानंतर हा आंबेडकरांचा पुतळा जगातील तिसरा सर्वाधिक उंचीचा पुतळा असेल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समता आणि न्यायासाठी लढा दिला आणि भारतातील कोट्यवधी शोषीत जनतेला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क दिला, त्यामुळे आंबेडकरांना समतेचे प्रतिक असे म्हटले जाते.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

मुंबईतील दादर चौपाटीवर असलेली चैत्यभूमी ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे समाधीस्थळ असून आंबेडकरांच्या अनुयायांसाठी महत्त्वाची जागा आहे. चैत्यभूमी समोर असलेल्या इंदू मिलमध्ये बाबासाहेबांच्या भव्य स्मारकाचे काम सध्या सुरू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी त्यांना वंदन करायला चैत्यभूमीवर दरवर्षी देश व राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लक्षावधी लोक येतात. दोन-तीन दिवस मुंबईत येणारा हा जनसमुदाय शिवाजी पार्क, दादर चौपाटी आणि चैत्यभूमी या परिसरात उघड्यावर राहतो. या लोकांना किमान निवारा मिळावा, हा विचार सन १९८६मध्ये पुढे आला होता. त्यावेळी राजा ढाले, नामदेव ढसाळ आणि ज.वि. पवार यांनी समुद्रात भराव टाकून चैत्यभूमीचा विस्तार करण्याची मागणी केली होती. मात्र पर्यावरणासंदर्भातील प्रश्नांमुळे ही मागणी मागे पडली. २००३मध्ये हा विचार पुन्हा पुढे आला आणि तो एक राजकीय मुद्दा बनला. चैत्यभूमीवर महापरिनिर्वाण दिनी जमणाऱ्या जनसमुदायासाठी जागा उपलब्ध व्हावी, ही मागणी सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना सन २००३ मध्ये करण्यात आली होती. सन २००३ च्या डिसेंबर महिन्यात ही मागणी व्हायला लागली आणि २००४मध्ये महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका आल्या. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या जाहीरनाम्यात पहिल्यांदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जागतिक दर्जाच्या स्मारकाचा उल्लेख करण्यात आला. तेव्हा हे स्मारक कुठे व्हावे, याची चर्चा सुरू झाली तेव्हा इंदू मिलचे नाव पुढे आले. "काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या जाहीरनाम्यात इंदू मिलचा विषय आला खरा, पण सन २००४ ते २००९ पर्यंत त्याबाबत फारशी काहीच प्रगती झाली नाही. २००९मध्येही पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या निमित्तानेच इंदू मिलचा विषय ऐरणीवर आला होता. पण त्यानंतरही काहीच प्रक्रिया झाली नाही," असा आरोप रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर करतात. आनंदराज आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मार्च २०११मध्ये आझाद मैदानात एक सभा झाली आणि त्या सभेत त्यांनी महाराष्ट्र शासनाला इशारा दिला होता की, "इंदू मिल प्रकरणी ६ डिसेंबर २०११ पर्यंत निर्णय घेतला नाही, तर महापरिनिर्वाण दिनी हजारो कार्यकर्त्यांसह इंदू मिलमध्ये प्रवेश करून ताबा घेतला जाईल." ठरल्याप्रमाणे आंदोलन झाले आणि २६ दिवस रिपब्लिकन सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी इंदू मिलमध्ये शिरून ठिय्या दिला होता. "पोलीस बंदोबस्त चोख होता. पण आमचीही तयारी झाली होती. इंदू मिलवर आमचा झेंडा रोवण्यासाठी आम्ही गनिमी कावा वापरायचे ठरवले होते," असे रिपब्लिकन सेनेचे तत्कालीन महाराष्ट्र अध्यक्ष काशिनाथ निकाळजे सांगितले. त्यानंतर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या दरम्यान इंदू मिलची जागा मिळवण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू झाला. "२०१२मध्ये आमच्या पक्षानेही या प्रश्नी आंदोलन केले. आमच्या आंदोलनाची दखल घेऊन मग ५ डिसेंबर २०१२ रोजी आनंद शर्मा यांनी लोकसभेत इंदू मिलची जागा बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी देत असल्याचे जाहीर केले," असे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणतात. इंदू मिलच्या जागी बाबासाहेबांचे स्मारक करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर ६ डिसेंबर २०१२ रोजी चैत्यभूमीवर आनंद साजरा करण्यात आला. पण स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या ताब्यात होती. तसेच हे औद्योगिक क्षेत्र होते. या जागेला औद्योगिक क्षेत्रातून वगळण्याची प्रक्रिया पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुरू केली. त्याचप्रमाणे वस्त्रोद्योग महामंडळाला या जागेच्या किमतीची भरपाई देण्याची प्रक्रिया देखील सन २०१४ च्या आधीच सुरू झाली.

सन २०१२ मध्ये प्रत्यक्ष ही जमीन स्मारकासाठी घोषित करण्यात आली. १८ ऑगस्ट २०१२ रोजी भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी जाहिर केले की, आंबेडकर स्मारक दादर येथील जुन्या राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (इंदू मिलच्या) जागेवर उभारण्यात येईल. मार्च २०१३ मध्ये या स्मारकासाठी एमएमआरडीए नियोजन करेल, असे सरकारचे निर्देश दिले. २०१४मध्ये लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि केंद्रापाठोपाठ महाराष्ट्र राज्यातही भाजपप्रणीत सरकार निवडून आले. इंदू मिलची जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी देत असल्याचे पत्र सन २०१५मध्ये तत्कालीन केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. त्यानंतर स्मारक होण्यासाठीची आवश्यक असलेली प्रक्रिया पूर्ण झाली. राज्य सरकारने या स्मारकाची जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) दिली. १९ मार्च २०१५ रोजी राज्य सरकारने एका पत्राद्वारे स्पष्ट केले की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल इथल्या प्रस्तावित स्मारकाच्या नियोजनासाठी एमएमआरडीएची नेमणूक केली आहे. एमएमआरडीएने २०१५मध्ये स्थापत्यविशारद शशी प्रभू यांची नेमणूक करत त्यांच्याकडून स्मारकाचा आराखडा मागवला. मात्र तेव्हाही या जमिनीचे हस्तांतरण पूर्ण झाले नव्हते. याबाबत ५ एप्रिल २०१५ रोजी राज्य सरकार अणि केंद्र सरकार यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आला.

स्मारकासाठी विविध विभागांच्या आणि खासकरून वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या परवानग्या सन २०१५ मध्ये मिळाल्या. स्थापत्यविशारद शशी प्रभू यांना इंदू मिलचा आराखडा तयार करण्याचे कंत्राट देण्यात आले. पुढे नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ११ ऑक्टोबर २०१५ रोजी स्मारकाचे भूमिपुजन करण्यात आले. भूमिपूजन सोहळ्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी, रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर, सुलेखा कुंभारे, जोगेंद्र कवाडे, रावसाहेब दानवे अशी अनेक राजकीय व आंबेडकरी नेते उपस्थित होते. मार्च २०१६ मध्ये शशी प्रभू यांनी सादर केलेल्या आराखड्याची चिकित्सा करण्यासाठी एकसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली. एप्रिल २०१७ मध्ये एकसदस्यीय समितीचा अहवाल प्राप्त झाला व आराखड्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले. एमएमआरडीएच्या म्हणण्यानुसार, सन २०१८ पासून स्मारकाचे प्रत्यक्ष बांधकाम काम सुरू झाले आणि त्यासाठी सुरुवातीला २ वर्षांची कालमर्यादा आखून दिली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून २०१९मध्ये एका कार्यक्रमात जाहीर केले की, हे स्मारक २०२० मध्ये लोकांसाठी खुले केले जाईल.

ऑक्टोबर २०१९ मध्ये, बीबीसीने या प्रस्तावित स्मारकाच्या जमिनीवर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. बीबीसीनुसार, "या ठिकाणी काम सुरू आहे. इंदू मिलचा संपूर्ण परिसर पत्रे लावून बंद केला आहे. समुद्राच्या बाजूने येण्या-जाण्यासाठी दरवाजा असून तिथूनही फक्त परवानगी असलेल्या माणसांनाच आत सोडले जाते. स्मारक तयार होईल, तेव्हाही याच दरवाज्याच्या ठिकाणी प्रवेशद्वार असेल. इंदू मिलमध्ये असलेल्या विश्रामगृहाच्या जागीच आता शापुरजी पालोनजी या कंत्राटदार कंपनीने आपले तात्पुरते कार्यालय निर्माण केले आहे. मिलमधील बांधकाम पाडून त्या ठिकाणी खोदकाम पूर्ण झाले आहे. स्मारक झाल्यानंतर जमिनीखाली ४०० वाहनांसाठी वाहनतळ असेल. त्याचे काम होत आले आहे. त्याचप्रमाणे स्मारकासाठीचा पाया आणि सभागृह, वाचनालय, संशोधन केंद्र आदी इमारतींचा पाया बांधण्याचे कामही होत आले आहे. सद्यस्थितीवरून डिसेंबर २०२० पर्यंत हे काम पूर्ण होणे कठीण असल्याचे दिसते."

२ जानेवारी २०२० रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्मारकाचे काम १४ एप्रिल २०२२ पर्यंत पूर्ण होणार असल्याचे सांगितले. २१ जानेवारी २०२० रोजी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी इंदू मिल येथील स्मारकाच्या कामाची पाहणी केली आणि स्मारकाचे २५ टक्के काम पूर्ण झाले असून ७५ टक्के काम बाकी असल्याचे सांगितले. 

१५ जून २०२१ रोजी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे ४८ टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने दिली. स्मारकाचे काम मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले गेले. स्मारकाचे प्रवेशद्वार इमारत, व्याख्यान वर्ग, ग्रंथालय, प्रेक्षागृह, स्मारक इमारत, बेसमेंट वाहनतळ, स्मारक इमारत आणि पुतळा वगळता प्रकल्पाचे पूर्ण झाले आहे.

संरचना व वैशिष्ट्ये

स्मारकाचा आराखडा वास्तुविशारद शशी प्रभू यांनी तयार केला आहे. स्मारक संरचनेत मुख्यप्रवेशद्वार एसकेएस मार्गाच्या सोबत कँडेल रोडच्या मध्यबिंदू समांतर होत आहे तसेच आंबेडकरानुयायांच्या सोयीसाठी हे स्मारक चैत्यभूमीला जोडले जात आहे. स्मारकाचा अंदाजित खर्च ७८३ कोटी रुपये असून १२.५ एकरच्या इंदू मिलच्या जागेत स्मारक बांधले जाणार आहे. स्मारकाचे मुख्य आकर्षण तलावाच्या चारही बाजूने २५००० चौरस फुट स्तूप असेल. दगडाचे २४ आरे असलेले एक विशाल घुमट ज्याचा आकार अशोक चक्रासारखा असेल तसेच ३९,६२२ चौरस फुट जागेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावरील संग्रहालय आणि ग्रंथालय तयार केले जाणार आहे. स्मारक परिसरात ५०० वाहनाची पार्किंगची सुविधा असेल. स्मारक निर्मितीची जबाबदारी "मुबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण" (एमएमआरडीए) कडे सोपवण्यात आली आहे.

1. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा हे या स्मारकाचे मुख्य आकर्षण असेल. या पुतळ्याची जमिनीपासूनची उंची १३७.३ मीटर (४५० फुट) एवढी असेल. त्यात ३० मीटरचा (१०० फुट) चौथरा आणि त्यावर १०६ मीटरचा म्हणजेच ३५० फुटांचा पुतळा असेल.
2. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ३५० फुट उंचीचा पुतळा हा कांस्य धातूचा असेल.
3. येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा २५ फुट उंचीचा पुतळा उभरण्यात आला आहे, जो उभारण्यात येणाऱ्या ४५० फुटाच्या पुतळ्याची प्रतिकृती आहे.
4. या स्मारकात बौद्ध वास्तुरचना शैलीतले घुमट आणि स्तूप, संग्रहालय, तसेच प्रदर्शने भरवण्यासाठी दालन असेल.
5. पुतळ्याभोवती सहा मीटर लांबीचा चक्राकार मार्ग असेल. तसेच चौथऱ्यावर पोहोचण्यासाठी लिफ्टची सोय असेल.
6. सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच सार्वजनिक सभा घेण्यासाठी एक हजार लोकांची आसनक्षमता असलेले अत्याधुनिक प्रेक्षागृह असेल.
7. विपश्यनेसाठी येणाऱ्या लोकांसाठी ध्यानधारणा केंद्र असेल.
8. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात एक ग्रंथालय असेल. त्यात बाबासाहेबांबद्दलची माहिती पुस्तके, त्यांचे साहित्य, जीवनचरित्र, माहितीपट, लेख, तसेच त्यांनी केलेल्या सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक योगदानावर संशोधन करण्याची सोय असेल.
9. या केंद्रात व्याख्यान वर्ग आणि कार्यशाळा घेण्यासाठी ४०० लोकांची क्षमता असलेले सभागृह असेल.

विवाद

स्मारकाची रचना व पुतळ्याच्या उंचीबाबत अनेकदा बदल करून आराखड्यात बदल गेले आहेत. स्मारकाच्या उद्घाटनानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू व रिपब्लिकन सेनेचे नेते आनंदराज आंबेडकर तसेच प्रकाश आंबेडकर स्मारकाच्या आराखड्यावरून असमाधानी होते. कारण याची उंची केवळ १५० फुट ठेवण्यात आपली होती. हा पुतळा अमेरिकेच्या स्वातंत्र्य देवतेच्या पुतळ्या (९३ मीटर) पेक्षा अधिक उंचीचा असावा अशी त्यांची प्रमुख मागणी होती. प्रकाश आंबेडकर यांच्या मतानुसार हे स्मारक 'थिंक टैंक संस्था' म्हणून जगभरातील विद्वानांसाठी आंतरराष्ट्रीय मानक बौद्धिक केंद्राप्रमाणे असावे, कारण बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनेक क्षेत्रात महत्त्वाचे योगदान दिले. आनंदराज आंबेडकर यांनी देखील राज्य सरकार द्वारा निर्मित आराखडा परिपूर्ण नाही असे म्हणत एक भिन्न आराखडा निर्माण केला जावा अशी इच्छा व्यक्त केली. सदर आराखडा केवळ एक बगीचा वाटत आहे, हा आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी जागतिक दर्जाच्या उद्योग निर्मिती करणाऱ्या सोबतच बौद्ध धम्म विशेषज्ञ, प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट विभिन्न बौद्ध देशातील विशेषज्ञांची मते घ्यावीत, त्याच बरोबर जनतेतून तांत्रिक समिती गठीत करण्याची मागणी केली. या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाची उंची महत्तम हवी ज्यामुळे समुद्राच्या समोरील भागात परदेशातून मुंबईत प्रवेश करतेवेळी जागतिक आकर्षण म्हणून स्मारक व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा प्रभावशाली ठरावा.

२१ जून २०१९ रोजीच्या, स्मारकातील नव्या आराखड्यात बाबासाहेबांच्या पुतळ्याची ऊंची ४५० फुट केलेली आहे.

हे सुद्धा पहा

• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावावर असलेल्या गोष्टींची यादी
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संबंधित लेखांची सूची
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, लंडन
• महू
• आंबेडकर मेमोरिअल पार्क
• चैत्यभूमी
• दीक्षाभूमी

बाह्य दुवे

• विधानसभा निवडणूकः बाबासाहेब आंबेडकरांचं इंदू मिलमधलं स्मारक 2020पर्यंत पूर्ण होणार का?; रोहन टिल्लू, बीबीसी मराठी, 15 ऑक्टोबर 2019
• इंदु मिल मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ३५० फुट पुतळा
• असं असेल इंदू मिलवर बाबासाहेबांचं स्मारक